देहरादून, नवम्बर 18 -- उत्तराखंड राज्य में बीते तीन वर्ष में बनाए गए स्थानीय निवास प्रमाणपत्रों की जांच होगी। सोमवार को दिल्ली से राज्य के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ा आदेश दिया। हाल में हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेजों के जरिए यूपी के व्यक्ति का उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनाने का मामला सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। सीएम धामी ने इससे पहले रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। मुलाकात में दोनों के बीच एयरफोर्स की ऑडिट ब्रांच को देहरादून में ही बनाए रखने का अनुरोध और नंदा राजजात यात्रा रूट को सेना के हवाले न करने की बात शामिल है। करीब चार घंटे चली बैठक में धामी ने जाली दस्तावेजों से आधार, राशन, निवास प्रमाणपत्र बनने की शिकायतों पर चिंता व्यक्...