बरेली, मई 21 -- मीरगंज में ग्राम न्यायालय अस्थाई रूप से स्थापित होने की राह आसान हो गई है। राज्यपाल ने ग्राम न्यायालय अस्थाई रूप से तहसील के अतिथि गृह में संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। मीरगंज में ग्राम न्यायालय स्वीकृत है। प्रशासन ने गत दिनों हाईवे किनारे ग्राम पंचायत परौरा की ग्राम समाज की भूमि प्रशासन ने ग्राम न्यायालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दी थी। अधिवक्ता एवं क्षेत्र के लोग भवन बनने तक ग्राम न्यायालय को अस्थाई रूप से संचालित करने की मांग कर रहे हैं। गत दिनों तहसील के द्वितीय तल एवं उप संभागीय कृषि प्रसार भवन की बिल्डिंग का हाईकोर्ट के जज, जिला जज एवं डीएम ने निरीक्षण किया था। तहसील के द्वितीय तल पर स्थित अतिथि गृह को ग्राम न्यायाय को अस्थाई रूप से स्थापित करने को उपयुक्त पाकर प्रस्ताव गत दिनों शासन को भेजा था। रा...