नई दिल्ली, फरवरी 16 -- इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के बीच इजरायली कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक और विवादास्पद फैसला लिया है। 1967 के छह-दिवसीय युद्ध के बाद पहली बार वेस्ट बैंक (खासकर एरिया सी) में भूमि पंजीकरण और स्वामित्व निपटान की प्रक्रिया फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है। इस कदम से बड़े क्षेत्रों को राज्य संपत्ति (State Land) घोषित किया जा सकता है, अगर फिलिस्तीनी मालिक स्वामित्व साबित करने वाले दस्तावेज पेश नहीं कर पाते। यह प्रस्ताव धुर दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच, न्याय मंत्री यारिव लेविन और रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ द्वारा पेश किया गया था। स्मोट्रिच ने इसे 'बस्ती क्रांति' और पूरे क्षेत्र पर इजरायली नियंत्रण मजबूत करने की 'क्रांति' का हिस्सा बताया है।नए प्रस्ताव में क्या प्रावधान हैं? इस प्रस्ताव के तहत इजरायल कब्जे वाले वेस...