पटना, जुलाई 14 -- राज्य के विभिन्न तटबंधों पर बसे भूमिहीनों को सरकार जमीन देगी। तटबंध से हटाकर बसाने के लिए सहायता दी जाएगी। पिछले दिनों मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित डीएम को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। उनसे ऐसे लोगों की पहचान करने को कहा गया है। दरअसल, राज्य सरकार तटबंधों को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से ऐसा करना चाह रही है। इसके तहत तटबंधों का अतिक्रमण करने वाले भूमिहीनों को तो बसने के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन जिनके पास पहले से जमीन है और इसके बाद भी वे तटबंध पर जबरन बसे हुए हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद बेगूसराय डीएम ने बछवाड़ा प्रखंड के हाजीपुर-वाजिदपुर तटबंध पर बसे 64 लोगों को पर...