नई दिल्ली, जुलाई 26 -- नई दिल्ली, का. सं.। हाई कोर्ट ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को दोबारा विज्ञापित करने के सरकार के फैसले को रिकार्ड पर लिया है। अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने की समयसीमा तय की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि इसे सख्ती से पालन किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि आयोग में नियुक्तियों के लिए 18 जुलाई को नया विज्ञापन जारी किया गया। जिसकी एक कॉपी अदालत में प्रस्तुत की गई। सरकारी पक्ष ने बताया कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसके बाद तीन महीने के भीतर नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने आदेश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया तीन माह ...