पटना, मार्च 24 -- प्रभारी मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी सरकार की ओर से कराई जा रही है, लेकिन इसकी प्राथमिकता सूची डीएम और एसपी की कमेटी तय करती है। कब्रिस्तानों की जमीन पर अतिक्रमण की सूचना मिलने पर सरकार आवश्यक कार्रवाई करती है। सोमवार को विधानसभा में कई सदस्यों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी का सवाल उठाया। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि संवेदनशीलता के आधार पर ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी होती है। मंत्री के जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और वेल में आ गए। विपक्ष का कहना था कि हर बार सवाल पूछे जाने पर मंत्री यही जवाब देते हैं, जबकि डीएम और एसपी का जवाब होता है कि सरकार की ओर से कब्रिस्तानों को लेकर कोई निर्देश नहीं है। साल 2017 के बाद कब्रिस्तानों की घेराबंदी को लेकर सर्वे नहीं हुआ है। आरोप लगाया कि...