देहरादून, सितम्बर 19 -- उत्तराखंड में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कैडर तय नहीं होने से शिक्षा विभाग के साथ-साथ छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्कूलों से यहां प्रतिनियुक्त पर शिक्षक तैनात हैं और स्कूलों में इन शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती भी नहीं हो पा रही है। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत कैडर निर्धारित करने में देरी पर अफसरों से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वर्ष 2013 में डायट और एससीईआरटी के कैडर निर्धारण के लिए नियमावली बनाने के आदेश हुए थे, लेकिन अफसर 12 साल बाद भी अलग कैडर निर्धारित नहीं कर पाए हैं। टीचर एजुकेटर फोरम ने इस पर नाराजगी जताई है। फोरम के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रेम सिंह मावड़ी ने कहा कि नियमावली में देरी की वजह से 2013 से अब तक राज्य को 84 करोड़ रुपये का नुकसान हो च...