मेरठ, जून 28 -- शासन ने नॉन स्कूलिंग या डमी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्णय ले लिया है। ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जहां पर कक्षा आठ तक की मान्यता है, लेकिन कक्षा नौ से 12वीं की पढ़ाई अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं। वहीं डीआईओएस राजेश कुमार का कहना है कि स्कूल खुलते ही ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा और शिकायत यदि आती हैं, तो भी जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही इस संबंध में कमेटी भी गठित कर ली गई है। समिति में जिला विद्यालय निरीक्षक को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति संबंधित विद्यालयों में जाकर उनके संचालन की वास्तविकता की जांच करेगी। जांच के उपरांत यदि विद्यालय दोषी पाए जाते हैं, तो समिति मण्डलीय शिक्षा अधिकारी की अनुमति से उनके व...