धनबाद, नवम्बर 23 -- धनबाद, विशेष संवाददाता केंद्र सरकार की ओर से चार लेबर कोड को लागू किए जाने के बाद से कोल सेक्टर में हलचल है। कोल कंपनियों में सक्रिय यूनियन नेताओं की चिंता बढ़ गई है। आशंका यह है कि कोयला वेतन समझौता सहित अन्य मुद्दों को लेकर गठित जेबीसीसीआई (ज्वाइंट बप्रटाइट कमेटी ऑन कोल इंडस्ट्री) के अस्तित्व पर अब संकट है। ऐसा होने से कोल कंपनियों में यूनियनों की स्थिति कमजोर हो जाएगी। 21 नवंबर को चार लेबर कोड (श्रम संहिता) लागू करने संबंधी अधिसूचना कर दी गई है। हालांकि केंद्र की ओर से अधिसूचना जारी करने के साथ दावा किया गया है कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, न्यूनतम वेतन सहित अन्य सुविधाओं के लिए श्रम कानूनों में बदलाव जरूरी है। कोल सेक्टर में उक्त चार लेबर कोड में से एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 (आईआर 2020) को लेकर य...