सोनभद्र, मार्च 22 -- अनपरा,संवाददाता। पूर्वांचल-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने की बिडिंग को पूरी तरह अवैधानिक करार देते हुए शनिवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, ने इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। संघर्ष समिति का आरोप है कि ट्रांजेक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु आर एफ पी डॉक्यूमेंट में बार बार बदलाव किया गया। कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट के अति महत्वपूर्ण प्राविधान को हटा दिया गया। अंततः जो तीन बीड आई वह कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट के दायरे में आती हैं। ऊर्जानिगम प्रबन्धन पर आरोप लगाया है कि ट्रांजेक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति हेतु बिडिंग में फिक्सिंग की गई है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है जिससे स्पष्ट हो गया है कि उप्र के 42 जनपदों के बिजली के निजीकरण में भारी घोटाला होने जा रहा है। संयो...