लखनऊ, सितम्बर 8 -- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आगरा में विद्युत वितरण का काम देख रही टारेंट पावर की बिडिंग निरस्त करने के लिए सीएजी अनुशंसा पर अमल करने की मांग की है। संघर्ष समिति ने कहा कि सीएजी ने 10 साल पहले ही बिडिंग की पूरी प्रक्रिया को गलत करार देते हुए करार निरस्त किए जाने की अनुशंसा की थी। हालांकि जिम्मेदारों ने कार्रवाई के बजाय कैग की रिपोर्ट को दबा दिया। इससे हर साल पावर कॉरपोरेशन को अरबों का नुकसान हो रहा है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि आगरा और ग्रेटर नोएडा के निजीकरण में हुए घोटाले को देखते हुए पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण प्रस्ताव निरस्त कर देना चाहिए। घाटे का ह...