लखनऊ, नवम्बर 17 -- पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण को रद्द करने की मांग के साथ नियामक आयोग में सोमवार को लोकमहत्व का प्रस्ताव दाखिल किया गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रस्ताव में कहा है कि जैसे ही नई दरें जारी होंगी और अगले साल के लिए राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव दाखिल होगा तो पुराने आंकड़े बदल जाएंगे। ऐसे में पुराने आंकड़ों पर तैयार पिछले प्रस्ताव का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। नई दरें जारी होनी हैं और अगले साल के लिए प्रस्ताव 30 नवंबर तक दाखिल होने हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अब बिजली की नई दरें आने वाली हैं। सभी वित्तीय आंकड़े बदल जाएंगे। पुराने आंकड़ों पर निजीकरण के मसौदे पर आयोग को विधिक राय देना उचित नहीं होगा। पिछले साल बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल एआरआर ...