चंदौली, सितम्बर 13 -- चहनिया,हिन्दुस्तान संवाद। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेगा। शुक्रवार को कैम्प कार्यालय मजीदहा में राष्ट्रीय शैक्षिक संघ बैठक में जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि टेट अनिवार्यता का फैसला देश के लगभग 15 से 20 लाख शिक्षकों के नौकरी को प्रभावित कर रही है। यदि इसमे संसोधन नहीं होता है तो लाखों लोगों की आजीविका पर संकट आ जायेगी। जिला महामंत्री इम्तियाज खान ने कहा कि पूर्व में यह कार्यक्रम 12 सितम्बर को आयोजित था, लेकिन बाद में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बैठक कर निर्णय लिया कि यह पूरे देश का मामला है। इसलिए देश के सभी जनपदों में काला कानून को वापस करने के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर आग्रह किया जाएगा। एबीआरए...