लखनऊ, सितम्बर 10 -- लखनऊ , प्रमुख संवाददाता सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद प्रदेश भर के प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षक के नौकरी पर संकट आ गया, अगर सरकार हस्तछेप नहीं करती है, तो दो साल के अंदर सभी को अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी या नौकरी छोड़नी पड़ेगी, जिससे शिक्षकों के सामने बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के आह्वान पर बुधवार को पूरे प्रदेश से पदाधिकारियों एवं प्रभावित शिक्षकों द्वारा, पहले दिन 97890 निवेदन पत्र डाक द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली को भेजा गया। यह कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेगा, इस दौरान प्रदेश के शिक्षक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को करीब पांच लाख पत्र भेजेंगे। इन पत्रों में 25 अगस...