पीलीभीत, अक्टूबर 3 -- पीलीभीत। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष लालकरन और यूनाईटेड टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा ने शिक्षकों के साथ माला कालोनी पहुंचकर केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि एक सितंबर को दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में टीईटी की अनिवार्यता की बात कही गई है। केंद्रीय राज्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सेवारत शिक्षकों को जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष से अधिक है। उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि उसी आदेश में तीन सितंबर 2001 तक के नियुक्त शिक्षकों को मुक्त किए जाने की बात कही गई है। साथ ही आओश के अन्य भाग में 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता प...
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