जमशेदपुर, अप्रैल 29 -- विधायक सरयू राय ने सोमवार को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के सचिव चंद्रशेखर से टाटा लीज समझौते के नवीकरण पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने 1985 और 2005 के टाटा लीज समझौतों के विभिन्न पहलुओं से सचिव को अवगत कराया और आग्रह किया कि 31 दिसंबर 2025 को लीज समाप्त होने से पहले ठोस निर्णय लिया जाए। राय ने लीज समझौते में जनसुविधाओं की अनुपलब्धता, उपभोक्ता शिकायत निवारण की व्यवस्था के अभाव और कुछ कंडिकाओं की असंवैधानिकता की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 7डी और 7ई के तहत खाली भूमि और सबलीज के प्रावधानों के बावजूद टाटा स्टील को सबलीज का अधिकार देना विधिसम्मत नहीं है। आरोप लगाया कि टाटा स्टील शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली जैसी दर्जनों जनसुविधाओं के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। साकच...