रांची, मार्च 12 -- झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसाल लिया है। प्रदेश के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने मंगलवार को सदन में कहा कि भाजपा सरकार में रैयतों या भू-स्वामियों की ऐसी जमीन जिन्हें लैंड बैंक में जमा किया गया था, वह आने वाले दिनों में वापस होगी। राज्य सरकार इसपर विचार कर रही है। राज्य में आज लोग भूमि का कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। सरकार के पास यह मामला विचाराधीन है। सरकार आने वाले दिनों में कमर्शियल टैक्स लगाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, विधायक स्टीफन मरांडी ने खासमहाल की जमीन से संबंधित मामले को सदन में रखा। मंत्री ने कहा कि इसे लेकर राजस्व परिषद की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। वह अंतिम स्तर पर है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसका समाधान करेगी। बिरुआ ने कहा कि साल 1884 के भू...