रामगढ़, जुलाई 26 -- रामगढ़, शहर प्रतिनिधि। छात्र नेता नितेश कुमार मोदी ने झारखंड सरकार की ओर से प्रस्तुत झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली पर राजनीतिक नियंत्रण थोपने और असंवैधानिक बताया। कहा कि इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्तीय सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति का अधिकार अपने पास केंद्रित कर रही है। जबकि संविधान के अनुसार यह अधिकार अब तक राज्यपाल का रहा है। वे सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। यह सीधे-सीधे संविधान, उच्च शिक्षा की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर हमला व राजनीतिकरण है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्य को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाया। जहां शिक्षा की गुणवत्ता के स्थान पर केवल सत्ता के संतुलन को ध्यान दिया जाता...