रांची, मार्च 4 -- उद्योग विभाग को 486.32 करोड़ आवंटित किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार का जोर राज्य में अनुकूल औद्योगिक वातावरण के निर्माण सहित उद्योगों के विकास और विस्तार विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों की प्रधानता पर है। बजट में जिक्र है कि विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत आगामी वर्ष में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश लाया जाएगा, जिससे राज्य के लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। *विभाग से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 450 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। * सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ाने के लिए उद्यमियों को सुविधा देने पर सरकार का जोर है। इसके लिए एमएसएमई निदेशालय या एमएसएमई सेल गठन प्रस्तावित है। एमएसएमई निदेशालय के संचालन के लिए नई झारखंड एमएसएमई प्रोत्साहन नी...