रांची, नवम्बर 8 -- रांची, संवाददाता। झारखंड चैंबर की जीएसटी उपसमिति की शनिवार को चैंबर भवन में बैठक हुई। इसमें बताया गया कि झारखंड में पड़ोसी राज्यों से रॉयल्टी दर अधिक है। इससे उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सदस्यों ने राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक नहीं होने का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने कहा कि सरकार के सर्वे में भी यह देखा गया है कि सलाहकार समितियों की बैठक और सुझाव से कई सकारात्मक परिणाम आये हैं, जबकि प्रदेश में गठित राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठकें पिछले पांच वर्षों से अधिक अवधि से नहीं हुई हैं। यह भी कहा कि वाणिज्यकर विभाग के विभिन्न अंचल कार्यालयों में पत्रों की रिसीविंग नहीं दी जाती। साथ ही कई मामलों में दाखिल किए गए दस्तावेजों पर संज्ञान नहीं लेकर मनमाने ढंग से ऑर्डर पास कर दिया जाता है। चैंबर ने कहा कि जल्द ही इस माम...