रांची, नवम्बर 22 -- झारखंड में टेंडर नियमों में बदलाव का बड़ा फैसला लिया जा रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सेवा अधिकार सप्ताह के शुभारंभ मौके पर घोषणा की कि अब न्यूनतम बोली 10 प्रतिशत से नीचे नहीं जा सकेगी। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट में रखा जाएगा। मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 75 लाख की योजना पर ठेकेदार ने 48 प्रतिशत कम दर पर टेंडर डाला, जिससे कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध हो जाती है। इसलिए यह बदलाव जरूरी हो गया है। वित्त मंत्री किशोर ने केंद्र सरकार पर अनुदान रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नवंबर तक राज्य को मिलने वाले 30 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार से नहीं आई है। जल नल योजना के लिए कुल 12,600 करोड़ रुपये का बजट था, जिसमें राज्य सरकार ने 6,300 करोड़ रूपए जारी कर दिए है...