बोकारो, अगस्त 6 -- खेतको, प्रतिनिधि। झारखंड में दशकों से चले आ रहे औद्योगिक विकास और परियोजनाओं की आड़ में लाखों परिवारों को अपनी पुश्तैनी जमीनों से विस्थापित होना पड़ा है। डीवीसी बीटीपीएस व सीटीपीएस, तिलैया डैम, तेनुघाट डैम, बीएसएल व सीसीएल जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के समय हजारों किसानों की जमीनें अधिग्रहित कर उन्हें उजाड़ दिया गया लेकिन इन विस्थापितों को न तो मुआवजा मिला, न रोजगार और न ही पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था की गई। इसलिए राज्य विस्थापन पुनर्वास आयोग का गठन करना बहुत जरूरी है। पेटरवार प्रखंड के चलकरी निवासी विस्थापित नेता काशीनाथ केवट ने उपरोक्त बाते कहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर यह मांग कि है कि राज्य विस्थापन पुनर्वास आयोग के गठन की घोषणा को मूर्तरूप दिया जाय। इस बात पर बल दिया कि राज्य में एक सक्...