नई दिल्ली, मार्च 6 -- झारखंड सरकार प्रदेश के संताल परगना में एक नई तरह की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश के राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने बुधवार को सदन में जानकारी दी है कि कोल्हान की तरह जल्द ही संताल परगना में भी ग्राम प्रधान न्याय मंच की तरह भूमि विवाद का निपटारा कर सकेंगे। इस प्रस्ताव को विभाग ने आगे बढ़ाया है। जल्द ही इस पर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद भी मानकी मुंडा और संताल के ग्राम प्रधान रसीद काटते रहेंगे। इस संबंध में 18 जून 2019 को आदेश जारी किया गया है। आइए जानते हैं इस मामले पर बुधवार को सदन में क्या चर्चाएं हुई हैं। इस मामले पर ध्यानाकर्षण में विधायक हेमलाल मुर्मू ने पूछा था कि क्या संताल और बाकी जगह के प्रधान जो रसीद काटते थे, वे मालगुजारी रसीद उपलब्ध कराएंगे। जवाब में मंत्री ने कहा...