रांची, मार्च 4 -- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को 2,863.49 करोड़ आवंटित किया गया है। बजट में कहा गया है कि राज्य के किसानों के कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का उचित दर मिले, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। राज्य सरकार ने बजट के माध्यम से किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। गठबंधन सरकार की घोषणा के अनुरूप किसानों को धान के साथ-साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी आदि के समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाएगी। * झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कुल 100 करोड़ बजट का उपबंध है। यह योजना राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के सुगम संचालन एवं धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत खरीदे गए धान से प्राप्त चावल से संचालित होगी। * दाल वितरण और नमक वितरण योजना के लिए 720 करोड़ का बजटीय उपबंध है। यह योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार की है। * र...