रांची, अगस्त 2 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। विधानसभा में शुक्रवार को शुरू हुए मानसून सत्र के पहले दिन पटल पर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) रखी गई। इस दौरान बजट सत्र (मार्च 2025) के दौरान विधानसभा सदस्यों के उठाए गए सवालों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुपालन की कार्यवाही बताई गई। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक खासमहल जमीन मामले को लेकर सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है। बजट सत्र में भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ के आश्वासन के बाद सरकार ने एटीआर में बताया है कि राज्य में खासमहल की जमीनों में जितने भी तरह की कानूनी पेचीदगी है, इससे आम जनता को निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार नई झारखंड खास महल नीति-2025 का गठन करेगी। इसे लेकर भू-राजस्व विभाग द्वारा संबंधित विभागों से सहमति ली जा रही है। नई नीति गठन होने के बाद इसे कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। रिपो...