रांची, अक्टूबर 15 -- झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को सारंडा के 314.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य और एक वर्ग किमी को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने की मंजूरी दे दी। इस बैठक में राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों की डीए तीन फीसदी बढ़ाने और पुलिसिंग दुरुस्त करने के लिए वाहनों की खरीद समेत 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सारंडा अभयारण्य को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल किया जाना है। चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत सहित अन्य दिनचर्या से संबंधित पहलुओं पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। कैबिनेट ने चुनाव नियमावली में...