रांची, अगस्त 12 -- रांची, संवाददाता। बैंकों को राज्य के हित में काम करना ही होगा। इस पर वित्त विभाग सख्त है। जिन बैंकों की भागीदारी सामाजिक योजनाओं में कमजोर रहेगी, उन्हें भविष्य में सरकारी निधियों से वंचित किया जा सकता है। साथ ही बैंक सीएसआर फंड की जानकारी भी साझा करें। ये बातें मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 92वीं बैठक में बतौर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कही। उन्होंने कहा कि बैंक अपनी आमदनी का कितना हिस्सा सीएसआर फंड में दे रहे हैं और वह राशि कहां खर्च हो रही है, इसकी जानकारी वित्त विभाग के पास नहीं है। उन्होंने सीएसआर फंड उपयोग के कई उदाहरण देते हुए कहा कि झारखंड के कई बैंकों द्वारा सीएसआर फंड का उपयोग अपेक्षित उद्देश्यों से हटकर किया गया है, जो उचित नहीं है। उन्होंन...