रांची, जुलाई 16 -- PM Awas Yojana: झारखंड के नगर विकास विभाग ने अगले पांच वर्षों में राज्य में न्यूनतम तीन लाख आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 यानी पीएमएवाई (यू) में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इसमें चालू वर्ष 2025-26 में लगभग एक लाख घरों को मंजूरी दी जाएगी। पीएमएवाई (यू) 2.0 एक मांग आधारित योजना है। ऐसे में आवास की मांग के आधार पर मकानों की मंजूरी दी जाती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने उक्त लक्ष्यों को निर्धारित किया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के 19 नगर निकायों में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत 12,787 आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रगति पर है। बता दें कि पीएमएवाई (यू) के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और झारखंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर...