रांची, दिसम्बर 7 -- झारखंड राज्य में बाल विवाह रोकथाम को लेकर हेमंत सोरेन सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायतों पर फोकस करेगी। वैसी 100 पंचायतें जो बाल विवाह रोकने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं, उन्हें 2.50-2.50 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी। यह राशि पूंजीगत व्यय के रूप में दिया जाएगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास अंतर्गत चल रही कल्याणकारी योजनाओं की शुक्रवार को समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इसमें बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्यक्रम सहित मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों, हाथ से मैला साफ करने वाले सफाई कर्मी (मैनुअल स्कैवेंजर्स) और मानव व्यापार एवं शोषण के शिकार बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। उपरोक...