नई दिल्ली, मार्च 12 -- झारखंड के विश्वविद्यलय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 700 आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं को वेटेज के साथ-साथ उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजी गई अधियाचना में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद 2416 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन जारी होगा। इसकी घोषणा झारखंड विधानसभा में उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने की। वे अल्पसूचित प्रश्न में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं का समायोजन नीतिगत मामला है। इनकी नियुक्ति तात्कालीक तौर हुई है। जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है और इसमें देरी को देखते हुए इनकी बहाली हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ही विभागों में आवश्यकता के आधार पर बहाली ...