रांची, जनवरी 20 -- रांची। झारखंड में अधिवक्ताओं के हितों को लेकर झारखंड अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष डॉ. रबिंद्र कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। मंच ने कई मांगें रखीं। इसमें स्टेट बार काउंसिल के अधिवक्ताओं के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की गई, जिससे नए अधिवक्ताओं को 10 हजार रुपए मासिक स्टाइपेंड देने और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए 25 हजार रुपए पेंशन योजना लागू हो सके। राज्य स्तर पर ई-लाइब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है। महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन सुविधा केंद्र बनाने, रांची विश्वविद्यालय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सरकारी स्तर पर विधि पाठ्यक्रम बहाल किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में विजय साहू, प्रशांत कुशवाहा और राखी कुमारी शामिल थे।

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