रांची, जुलाई 11 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्य के लंबित अधिकार और हिस्सेदारी को लेकर केंद्र सरकार को चार महीने का समय दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया कि अगर इस अवधि में मांगें पूरी नहीं होती हैं तो झारखंड की जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। यह चेतावनी पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला कंपनियों पर राज्य का बकाया और अन्य लंबित मुद्दों को उठाया था। केंद्र सरकार को इन पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। कहा कि हमारी सरकार ने बार-बार इन मुद्दों को उठाया है। इस बार भी हमने जोर दिया है कि यह झारखंड के हक और अधिकार से जुड़ा मामला है। अगर अगले च...