रांची, जनवरी 28 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगा। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान प्रपत्र भरने का बहिष्कार करेगा और विधानसभा सत्र के दौरान दो प्रमुख लंबित मांगों को लेकर जोरदार संघर्ष करेगा। मंगलवार को मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि 21 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य को देखते हुए मोर्चा जनहित याचिका दायर करेगा। मोर्चा के अध्यक्ष मंडल के रघुनाथ सिंह ने बताया कि जैक अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का पद खाली हुए 10 दिन हो गए, लेकिन सरकार अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की है। आठवीं-नौवीं की परीक्षा स्थगित हो चुकी है, जबकि 11 फरवरी से शुरू होने वाली ...