रांची, अक्टूबर 4 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड राज्य खाद्य आयोग (जेएसएफसी) के नन बिल्डिंग एसेट्स में इकाईवार किए गए खर्च को लेकर केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। आयोग के सदस्य सचिव संजय कुमार द्वारा बीते 19 सितंबर को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव को जारी पत्र में उन चार बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जिन पर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा था। इसमें वार्षिक रिपोर्ट प्रिंटिग और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)-13 बुकलेट प्रिंटिंग पर किए गए खर्च पर उठायी गई आपत्ति प्रमुख है। सदस्य सचिव ने बताया है कि केंद्रीय विभाग द्वारा तीन तिथियों यथा 11 अप्रैल 2023 और इस साल 14 फरवरी एवं 23 जुलाई को पत्र लिखकर जेएसएफसी से चार सूचनाओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इन चार ...