अमरोहा, दिसम्बर 29 -- शासन की ओर से जी राम जी योजना में पारदर्शिता और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए श्रमिकों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य फर्जी जॉबकार्ड को खत्म करना और वास्तविक श्रमिकों की पहचान कर उन्हें श्रमिक योजनाओं का लाभ दिलाना है। नई प्रक्रिया से ई-केवाईसी कराने पर ही श्रमिकों को काम मिलेगा तथा मस्टरोल भरा जा सकेगा। मनरेगा सेल के आंकड़ों में जनपद में एक लाख, 28 हजार 915 जॉबकार्ड धारक पंजीकृत हैं। लेकिन 72 हजार सक्रिय जॉब कार्डधारक हैं। इन श्रमिकों के ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक 56.88 फीसदी श्रमिकों की ई केवाईसी हो चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने श्रमिक हित में पेंशनरों की तरह एनएमएमएस एप को मनरेगा योजनाओं की निगरानी के लिए विकसित किया है। सुपरवाइजर इस एप...