नई दिल्ली, नवम्बर 22 -- दिल्ली सरकार द्वारा जिलों की संंख्या को बढ़ाना एवं उनका परिसीमन निगम जोन के अनुरूप करना लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। सरकार के इस निर्णय से उन लाखों लोगों को लाभ होगा जिन्हें अपने कार्यों को कराने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा इस पहल का मकसद 13 नए मिनी सचिवालय गठित करना है जहां एक ही दफ्तर में लोगों की सरकार से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हो। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने निगम जोन को ध्यान में रखते हुए जिलों का परिसीमन एवं नाम तय किए हैं। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अभी के समय में लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए अलग-अलग दफ्तर जाना पड़ता है। कई बार एक दफ्तर शिकायतकर्ता को दूसरे विभाग का कार्यक्षेत्र बताकर उन्हें दूसरे दफ्तर में भेज देता है। ऐसे में...