लखनऊ, मार्च 21 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को नवीन मान्यता दिये जाने के मामलों को लटकाए जाने से बेसिक शिक्षा निदेशालय ने नाराजगी व्यक्त की है। निदेशालय ने मंडल एवं जिले स्तर पर तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर लम्बित पत्रावलियों की संख्या जारी कर इसे अनुशासनहीनता करार दिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे ई-मेल में कहा गया है कि मान्यता की सभी कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। मान्यता पोर्टल पर 18 मार्च 2025 को उपलब्ध डाटा / सूचना के अनुसार अत्यधिक संख्या में मान्यता के प्रकरण मण्डलीय / जनपदीय स्तर पर लम्बित हैं जो कि जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 एवं इस बारे में जारी शासनादेश की स्पष्ट अवहेलना है। ई-मेल में कहा गया है कि ...