गोपालगंज, सितम्बर 22 -- गोपालगंज,विधि संवाददाता। राज्य सरकार द्वारा नए वकीलों को तीन वर्ष तक प्रतिमाह पांच हजार रुपए भत्ता देने, आयकर दायरे से बाहर के वकीलों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से चिकित्सा सहायता प्रदान करने, महिला वकीलों के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था करने और अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए एकमुश्त पांच लाख रुपए की सहायता देने के निर्णय का जिले के वकीलों ने स्वागत किया है। सरकार द्वारा वकीलों के हित में लिए गए सभी निर्णय उनकी आजीविका को मजबूत करेंगे और अधिवक्ता संघों को नई सुविधाओं से लैस करेंगे। नए वकीलों के लिए की गई व्यवस्था शुरुआती दौर में आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही, ई-लाइब्रेरी से अधिवक्ताओं को आधुनिक तकनीक और विधिक संसाधनों तक सरल पहुंच मिलेगी। मोहनीश कुमार शाही, प्रदेश सचिव, जदयू लॉ सेल नए वकीलों को...