एटा, जनवरी 29 -- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जिले की तीन दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में अब तक कूड़ा निस्तारण के लिए आरआरसी सेंटर नहीं बन सके। जिसको देखते हुए शासन ने पंचायती राज विभाग से प्रगति रिपोर्ट मांगी। डीपीआरओ ने आरआरसी सेंटर निर्माण के प्रति लापरवाही बरतने वाले संबंधित ग्राम प्रधान व सचिवों को नोटिस जारी किए हैं। गुरुवार को डीपीआरओ केके सिंह चौहान ने बताया कि जिले की कुल 40 ग्राम पंचायतों में अब तक आरआरसी सेंटर नहीं बन सके हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ ग्राम पंचायतों में आरआरसी सेंटर निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है। कई ग्राम पंचायतों में चिन्हित की गई जमीनें विवादित हैं, जिसके चलते आरआरसी सेंटर का निर्माण नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधान व सचिव को तीन दिन के अंदर आरआरसी...