पटना, सितम्बर 15 -- राज्य में जिला परिषद की लगभग 8 हजार एकड़ जमीन का उपयोग नहीं हो रहा है। विभिन्न जिला परिषदों की इस जमीन के उपयोग के लिए पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव मांगा है। लेकिन चार को छोड़ कर अन्य किसी ने विकास कार्य के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा है। इस कारण जिला परिषद की जमीन पर अतिक्रमण की संभावना बढ़ गई है। पंचायती राज विभाग को कई जगहों पर तो जिला परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा की भी सूचना है। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने नए सिरे से भी खाली जमीन की रिपोर्ट मांगी। जिला परिषद की खाली जमीन के उपयोग के लिए पंचायती राज विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया था। इसके तहत जिला परिषद की खाली जमीन पर मार्केट कॉम्प्लेक्स, विवाह भवन और बस स्टैंड आदि बनाया जा सकता है। खाली जमीन के उपयोग के लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषदों से प्रस्ताव मांगा है,...