कोलकाता, जून 3 -- पश्चिम बंगाल सरकार आगामी 9 जून से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) सर्वे की रिपोर्ट पेश करने जा रही है, जिसमें कुल 140 उप-जातियों की पहचान की गई है। यह सर्वे पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (WBCBC) की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी थी।17% ओबीसी आरक्षण का लाभ राज्य सरकार ने 76 नई उप-जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे पहले से सूचीबद्ध 64 समुदायों के साथ अब कुल 140 उप-जातियों को 17% ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, दो उप-जातियों को लेकर अभी निर्णय लंबित है, जिन्हें बाद में सूची में शामिल करने पर फैसला लिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह वर्तमान 17...