जमशेदपुर, जुलाई 5 -- अखिल भारतीय धोबी महासंघ की पूर्वी सिंहभूम इकाई ने झारखंड सरकार से 25 फरवरी 2019 को जारी अधिसूचना संख्या 1754 को रद्द करने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि यह अधिसूचना टाटा लीज, अन्य लीज एरिया और भूमिहीन दलित समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिलाने में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। महासंघ ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया है। इस मुद्दे को लेकर महासंघ ने राज्यव्यापी आंदोलन की भी घोषणा की है। अभियान की शुरुआत में जिले के सभी एससी, एसटी और ओबीसी विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनसे विधानसभा में मुद्दा उठाने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। बुधवार को महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने पोटका विधायक संजीव सरदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि जाति प्रमाण पत्र के लिए 1950 का खतियान अनिवा...