नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद से विवादों में फंसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का मामला फिलहाल लोकसभा में लंबित है क्योंकि मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उसी समिति को सहयोग करने के लिए दो वकीलों को बतौर सलाहकार नियुक्त किया है। लोकसभा सचिवालय से जारी 19 सितंबर के आदेश को मुताबिक, अधिवक्ता रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को इस समिति की सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है ताकि उन आधारों का आकलन किया जा सके जिनके आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पारित कराया जा सके और उन्हें पद से हटाया जा सके। यह भी पढ़ें- जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू, स्पीकर ने बनाई...