नई दिल्ली, जुलाई 9 -- सरकारी आवास में बड़े पैमाने पर कैश मिलने पर घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा की कुर्सी छीनने की प्रक्रिया जल्दी ही आगे बढ़ सकती है। उनके खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है और 21 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सेशन में इसे पेश किया जाएगा। फिलहाल सरकार के लेवल पर इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि इसे राज्यसभा में पहले पेश किया जाए या फिर पहले लोकसभा से पारित करा लिया जाए। विपक्षी सांसद भी जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव पर समर्थन के लिए तैयार हैं। बस कांग्रेस की एक डिमांड यह है कि जस्टिस शेखर यादव पर भी महाभियोग लाया जाए, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में सांप्रदायिक बयान दिए थे। संविधान के आर्टिकल 124 (4) में जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। इसके अनुसार सुप्री...