नई दिल्ली, मई 28 -- दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा अपने सरकारी आवास में बड़े पैमाने पर कैश पाए जाने के मामले में घिरे हुए हैं। हाल ही में रिटायर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उन पर लगे आरोपों की जांच के लिए तीन जजों की एक कमेटी गठित की थी। उनके घर तक जाकर जांच करने के बाद समिति ने जो रिपोर्ट संजीव खन्ना को दी थी, उसमें उन्हें दोषी पाया गया है। इसके आधार पर ही तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पीएम और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की गई है। अब चर्चा है कि सरकार संसद के आने वाले मॉनसून सेशन में कोई प्रस्ताव ला सकती है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के पास राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक में बहुमत है। फिर भी सरकार चाहेगी कि विपक्ष को भी इस संवेदनशील मामले में साथ लिया जाए। स्वतंत्र भारत के न्यायिक इ...