सीवान, फरवरी 21 -- सीवान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के शहरी और नए परिसीमन में आए क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने और व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अपनी 16 प्रमुख जलापूर्ति योजनाओं की कमान संबंधित नगर पंचायतों और नगर निकायों को सौंपने जा रहा है। इस बदलाव के बाद अब पानी के पाइप फटने से लेकर नए कनेक्शन और टैक्स वसूली तक का सारा जिम्मा पीएचईडी के बजाय नगर निकायों का होगा। गौर करने वाली बात है कि करीब दो सप्ताह पहले ही पीएचईडी विभाग ने सम्बंधित नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भेजकर योजना हस्तांतरित करने को कहा है। बावजूद इसके अब तक एक भी निकायों में योजना हस्तांतरित नहीं हुई। विभागीय आदेश के बावजूद नगर परिषद के ईओ दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ...