फिरोजाबाद, नवम्बर 18 -- फिरोजाबाद। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग सदस्य रमेश चंद्र द्वारा जिले में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था में अनुसूचित समाज के लोगों पर होने वाले अत्याचार में भी कमी आई है। दबरई स्थित पीडब्लूडी के निरीक्षण भवन में समीक्षा करते हुए आयोग के सदस्य ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए सकार द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो। अधिकारियों ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना के तहत अभी तक 136 अनुसूचित जाति के विवाहित जोडों को परिणय सूत्र में बांधा गया है। विभिन्न तरह के अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 81 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। पूर्वदश...
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