भागलपुर, फरवरी 20 -- जमुई/ हिंदुस्तान प्रतिनिधि। पुलिस विभाग को हाईटेक करने और कांडों के अनुसंधान में पारदर्शिता लाने को लेकर सरकार केंद्र की सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है। गृह मंत्रालय के तहत इस योजना में 55 वर्ष से कम आयु के पुलिस पदाधिकारी को लैपटॉप और मोबाइल खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। लैपटॉप खरीदने के लिए 60000 और मोबाइल खरीदने के लिए 20000 रुपये देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। जमुई जिले में वैसे 127 पुलिस अधिकारियों की सूची बनाई गई है। अब तक 40 अधिकारियों ने लैपटॉप और मोबाइल खरीद भी लिया है। जिन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता उन्हें प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अब किसी भी कांड में गवाह या फिर वादी का बयान मोबाइल में रिकॉर्ड करना है और उसे लैपटॉप में लाना है। वे जो भी बात कहेंगे उतना ही बात डायरी में आएगा। अब पुलि...