भागलपुर, जनवरी 11 -- झाझा, नगर संवाददाता सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और उम्र के हिसाब से (दक्षता) पढ़ाई सुनिश्चित करने हेतु लोक भागीदारी बढ़ाने के लिए विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अध्यक्षों की तीन दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग 10 जनवरी से लेकर फरबरी मध्य तक दिया जाना तय किया गया है। जिसमें मीडिया संभाग को अनिवार्य तौर से जोड़ने पर जोर दिया गया है। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार कानून (2009) लागू हुए लगभग 16 वर्ष पूरे होने के बाद भी सरकारी विद्यालयों की सच्चाई है कि प्रायः विद्यालयों में नामांकित बच्चों में से आधे से अधिक बच्चे स्कूल नियमित नहीं आते हैं। बच्चों का सातवीं -आठवीं कक्षा के बाद का ड्रॉप आउट का दर भी लगभग 20-25% है। उक्त बातों से संबंधित जानकारी एक प्रेस बयान के द्वारा साझा करते हुए जमुई जिला परिषद शिक्षा समिति के...