पटना, जनवरी 14 -- उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के दौरान नागरिकों से मिलकर महसूस हुआ कि राजस्व न्यायालयों में आम नागरिक न्याय की उम्मीद से आते हैं। बुधवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि यदि समान प्रकृति के मामलों में अलग-अलग स्तरों पर भिन्न निर्णय होते हैं, तो यह न्याय की मूल भावना के विपरीत है। सरकार का उद्देश्य राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी, समान और कानूनसम्मत न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में महाधिवक्ता के विधिक परामर्श को मार्गदर्शक बनाकर निर्णयों में एकरूपता लाने के निर्देश दिये गए हैं, ताकि हर नागरिक को भरोसेमंद और निष्पक्ष न्याय मिल सके। विभाग ने अब तक पटना, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा और भागलपुर में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में ...